ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਊਨਾ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁ-ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ (ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ।ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ, ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤ ਪਾਲ ਡਾਂਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏ।ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿਲ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਸ੍ਰੀ ਗਿਲ ਨੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਤਾ ਦਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਵਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।ਗਿਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 16 ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ,ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ,ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਤੁੰਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ''ਗੱਦਾਰੀ'' ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ,ਜੋ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀ ਗਿਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 1968 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਗਿਲ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ 1969 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁੰਹ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਹਿਾਸਿਕ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਵੀ.ਗਿਰੀ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਰਖਿਆ।
ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ।ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ।ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ 46 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।ਜੂਨ 1971 ਵਿਚ ਕਾਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁ-ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।ਲੋਕਾ ਦੇ ਬੁਨਅਿਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਉਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ॥ਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣੇ।ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਨਵਰੀ 1977 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ।ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਕੀਆ ਕੀਤੀਆਂ,ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਿਰਾ ਦਿਤੀਆ ਗਈਆ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਰੁੱਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿਚ ਫਿਰ ੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾਂ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿਤੀਆਂ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਢੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਹਾਦਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ,1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗੇ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੇਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੂਖ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁਚੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 9, ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੂੰਬੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 1979 ਵਿਚ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ।ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ।( ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਜੋ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ)। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 1980 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿਤੀਆਂ।ਜੂਨ 1980 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਈ।ਢਿਲਵਾਂ ਲਾਗੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ 6 ਹਿੰਦੂ ਬੱਸ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। (ਚਲਦਾ)
ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ
