ਪਟਿਆਲਾ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਰਹਿਮ ਵਿਖਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ’ਚ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ. ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸ. ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਗ਼ਲਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। -ਸਿੱਖ ਗਾਰਡੀਅਨ
join this punjabi group panjabio
